प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत 70,784 घरों के निर्माण को मंजूरी

आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लाभ के लिए 70,784 किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। जिसमें 3528 करोड़ रुपये निवेश किए गए हैं, जिसके लिए 1,062 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता की मंजूरी दे दी गई गई है।

इसके अलावा HUPA के मंत्री श्री एम.वेंकैया नायडू ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के साथ पद संभालने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने 145 शहरों के लिए किफायती आवास प्रस्ताव भेजे और उन्हें मंजूरी दे दी गई। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 41,954 घरों को राजीव आवास योजना के तहत मंजूरी दे दी गई थी। जिसे अब PMAY (शहरी) के तहत शामिल किया गया है। इन नवीनतम अनुमोदनों के साथ उत्तर प्रदेश के लिए स्वीकृत घरों की कुल संख्या बढ़ कर 1,12,738 हो गई है।

स्वीकृत 70,784 घरों में 56,839 का निर्माण साझेदारी में सस्ती हाउसिंग के तहत किया जाएगा और PMAY (शहरी) के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण के तहत 13,945 घरों का निर्माण किया जाएगा। इन दो घटकों के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जा रही है।

नवीनतम अनुमोदन के तहत लखनऊ में 1,525 घर, गोरखपुर -501, अयोध्या -500, इल्तिफटगंज -903, फैजाबाद -796, दुधि -765, रुदौली -713, सिंगही भिरौरा -821, चतर 783, पुधिनगर -674, कानपुर देहत -442, दौलाला -505, सिकंदरा -447, अकबरपुर -449, अलीगंज -511, बरेली -139 और आज़मगढ़ में -119 घरों का निर्माण किया जाएगा।

बेंगलुरु में 8,291 घर, बेल्लारी -1613, शिवमोग्गा -1500, चेनपट्टना -1450, हब्बाली -1,300, धारवार -1292, चैलाकेरे -1,127, कनकपुर -1,163 और सिरा -1008 घरों को मंजूरी दी गई है।

पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह को पोर्ट ब्लेयर के लिए  54 करोड़ रुपए के निवेश और 9.00 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता के साथ 609 मकानों को मंजूरी दी गई है।

इन नवीनतम अनुमोदनों के साथ, PMAY (शहरी) के तहत निर्माण के लिए स्वीकृत किफायती घरों की कुल संख्या बढ़ कर 20,95,718 हो गई है।

कर्नाटक में 93 शहरों और कस्बों के लिए राज्य सरकार की ओर से 2950 करोड़ रुपये और 844 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 56,281 से अधिक किफायती घरों को मंजूरी दी गई है।

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