प्रधानमंत्री आवास योजना – गोवा में आवास निर्माण के लिए 71.36 लाख रूपये की मंजूरी

केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने गोवा में आवास निर्माण के लिए 71.36 लाख रूपये की मंजूरी दे दी है और राज्य स्तर के तकनीकी केंद्र और हाउसिंग फॉर ऑल प्लान ऑफ एक्शन के गठन के लिए धन जारी किया है।

राज्य सरकार ने गोवा में सभी 14 नगर पालिकाओं को केंद्र के हाउसिंग फॉर ऑल (एचएफए) मिशन के तहत किफायती घरों के विकास के लिए चुना है। पहली किस्त में केंद्रीय मंत्रालय ने प्रति शहर 3.94 लाख रुपये की राशि के हिसाब से 55.16 लाख रुपये जारी करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्र ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) शहरी के तहत 21.6 लाख रुपये की राशि को मंजूरी दे दी है। इसमें से केंद्रीय मंत्रालय ने गोवा में राज्य स्तर के तकनीकी सेल के निर्माण के लिए 16.20 लाख रुपये का योगदान देने का वादा किया है। जबकि शेष राशि को राज्य सरकार द्वारा वहन करना होगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा की जून की शुरुआत में पहली किस्त के रूप में 8.10 लाख रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

केंद्रीय मंत्रालय के सह-सचिव राहुल मन्ना ने कहा कि राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिए स्वीकृत अनुदान का उपयोग करना है, जिसके लिए इसे जारी कर दिया गया है और नोडल एजेंसी को हर तिमाही में भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट सौंपनी होगी। गोवा के व्यय की रसीद और तकनीकी विभाग के लिए काम पर रखने वाले विशेषज्ञों का ब्यौरा प्रस्तुत करने के बाद धन की दूसरी किश्त जारी की जाएगी।

केंद्रीय मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक, राज्य स्तरीय तकनीकी विभाग में शहरी नियोजक, पर्यावरण विशेषज्ञ, शहरी बुनियादी ढांचे के विशेषज्ञ और सार्वजनिक-निजी भागीदारी के विशेषज्ञों सहित 10 प्रोफेशनल शामिल होंगे। जो गोवा में PMAY मिशन की योजना और कार्यान्वयन करेंगे।

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का 2022 तक सभी के लिए आवास देने का सपना राष्ट्रीय आजादी के 75 साल पूरा करने के लगभग पूरा होगा।

केंद्र ने प्रधान मंत्री आवास योजना के मिशन सभी के लिए आवास की शुरुआत – आवास उद्देश्य के भाग के रूप में की। जो कि घरों के निर्माण के लिए गरीबों को सब्सिडी एव सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किफायती आवास और व्यक्तिगत घर निर्माण के लिए सब्सिडी प्रदान करने के लिए है।

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