भारत की केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नागालैंड, पांडिचेरी, दमन और छत्तीसगढ़ के गरीब शहरी लोगों के लिए 52,319 सस्ती आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए (PMAY) के तहत मंजूरी दे दी है। उत्तर प्रदेश में 11286 आवासीय इकाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत शामिल किया गया है।
एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, आवास मंत्रालय और शहरी गरीबी के लिए PMAY (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिए 52,319 मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है 2,946 करोड़ रुपये का निवेश और 778 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता शामिल हैं।
इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 25,097, छत्तीसगढ़ में 8941, महाराष्ट्र में 3805, नगालैंड में 2,422, पुडुचेरी में 720 और दमन में 48 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। इसलिए, मंत्रालय ने अब तक 72,781 करोड़ रुपये के निवेश और 19,633 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से शहरी गरीबों के लिए आवास की कुल 13,43,805इकाइयों के निर्माण को मंजूरी दी है।
उत्तर प्रदेश 384 करोड़ रुपये के निवेश से जुड़े 34 शहरों में शहरी गरीबों के लिए 11,286 मकानों के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार इन मकानों के लिए 160 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना (PMAY-शहरी) के तहत उत्तर प्रदेश सस्ते मकानों के निर्माण के लिए प्रस्तावों को भेजने की लिस्ट में 29 वें स्थान पर था। इस योजना के तहत लाभार्थी के मकानों के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत लाभार्थियों को उनकी जमीन पर या मौजूदा घरों के सुधार के लिए नए मकानों के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है।